टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (14 August 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शहर के 34 सरकारी स्कूल भवनों को ध्वस्त करने की योजना बनाई है। इनकी जगह करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से 27 नए और आधुनिक स्कूल भवन तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक नए स्कूलों का निर्माण करीब 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना को तेजी से पूरा करने और उसकी निगरानी के लिए निर्माण स्थलों को पांच भौगोलिक समूहों में बांटा गया है।
जिन 34 स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें से 16 पर काम शुरू हो चुका है, जबकि नौ मामलों में जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ स्कूलों में लंबे समय से जलभराव की समस्या है, जबकि कुछ भवन सुरक्षा मानकों के लिहाज से चिंता का कारण बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसी जगहों पर स्थित हैं, जिन्हें छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। सरकार का कहना है कि भवनों की स्थिति का आकलन करने के बाद ही उन्हें ध्वस्त करने, मरम्मत करने या मजबूत बनाने का फैसला लिया जा रहा है।
यह फैसला दिल्ली के सभी 1,090 सरकारी स्कूलों की डिजिटल प्रोफाइलिंग पूरी होने के बाद लिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया है। इस प्रक्रिया में कक्षाओं और भवनों के स्तर पर सफाई, पीने के पानी, बिजली, सुरक्षा, फर्नीचर, डिजिटल सुविधाओं, रसोई और प्रयोगशालाओं समेत कई पहलुओं का दस्तावेजीकरण किया गया। अधिकारियों के मुताबिक अब इस डेटा का विश्लेषण कर प्रत्येक स्कूल में जरूरी सुधारों की पहचान की जा रही है।
स्कूल भवनों की स्थिति जांचने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर कमरे की 360 डिग्री इमेजिंग कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिसके जरिए स्कूल का वर्चुअल निरीक्षण किया जा सकता है। भविष्य के निर्माण और मरम्मत कार्यों की योजना बनाने के लिए ड्रोन सर्वे, उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्थोमोजेक तस्वीरों और जीआईएस आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भवनों की मजबूती जांचने के लिए विशेषज्ञ टीमें दृश्य निरीक्षण के साथ गैर-विनाशकारी परीक्षण भी कर रही हैं।
भवनों की तकनीकी जांच में अल्ट्रासोनिक पल्स टेस्ट और रिबाउंड हैमर टेस्ट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिक आकलन के आधार पर स्कूल भवनों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। जिन भवनों को सुरक्षित माना जाएगा, उन्हें बरकरार रखा जा सकता है, जबकि जरूरत के मुताबिक कुछ स्कूलों में मरम्मत या रेट्रोफिटिंग की जाएगी। गंभीर रूप से खराब और असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का फैसला लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया का मकसद छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है।
27 नए स्कूलों के निर्माण के लिए शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से बोलियां आमंत्रित की हैं। निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार-सह-ईपीसी एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो योजना बनाने से लेकर निर्माण और निगरानी तक की जिम्मेदारी संभालेगी। नए स्कूलों के 27 निर्माण स्थलों को पांच क्लस्टर में बांटा गया है। पहले क्लस्टर में नरेला और बवाना के छह प्लॉट, दूसरे में भलस्वा, सलेमपुर माजरा और दरियापुर कलां के पांच प्लॉट और तीसरे में रोहिणी, मुंडका और सावदा घेवरा के पांच प्लॉट शामिल हैं।
चौथे क्लस्टर में शालीमार बाग, बक्करवाला, हस्तसाल, श्याम विहार और नंगली विहार के पांच प्लॉट रखे गए हैं, जबकि पांचवें क्लस्टर में कुतुबापुर, कापसहेड़ा, जाफरपुर, जौनपुर, सतबारी और असोला के छह प्लॉट शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इन नए परिसरों के जरिए छात्रों को सुरक्षित भवनों के साथ आधुनिक कक्षाएं, बेहतर डिजिटल सुविधाएं, प्रयोगशालाएं और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। यानी पुराने और असुरक्षित स्कूल भवनों को हटाकर दिल्ली में सरकारी शिक्षा के बुनियादी ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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