MSME संशोधन से उद्यमियों को राहत की उम्मीद, पर भुगतान और ई-ऑक्शन पर उठे सवाल

Greater Noida News (11/08/2026): MSME में हुए नए संशोधन को लेकर गौतम बुद्ध नगर के उद्यमियों ने इसे छोटे कारोबारियों और उद्योगों के लिए राहत देने वाला कदम बताया है। हालांकि, उद्यमियों का कहना है कि इन संशोधनों का वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा, जब सरकार इनका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे और MSME से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दे।

टेन न्यूज नेटवर्क से बातचीत के दौरान IEA से जुड़े उद्यमी एमपी शुक्ला ने कहा कि सरकार की नई नीतियां छोटे उद्योगों और नए उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कारोबार शुरू होने के बाद 50 प्रतिशत तक लाभ मिलने की व्यवस्था उद्यमियों के लिए राहत की बात है। हालांकि, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के उद्यमियों की एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि संबंधित कार्यालय मेरठ में होने के कारण कारोबारियों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती है।

एमपी शुक्ला ने मांग की कि गौतम बुद्ध नगर में ही संबंधित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ताकि जिले के करीब 10 से 12 हजार उद्योगों को इसका लाभ मिल सके और उन्हें अनावश्यक रूप से मेरठ के चक्कर न लगाने पड़ें। वहीं, सार पैकेजिंग इंडस्ट्री के विवेक पाठक ने बताया कि उनकी फैक्ट्री कॉरुगेटेड बॉक्स का कारोबार करती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उनकी प्रमुख समस्याओं में GST के इनवर्टेड टैक्स का मुद्दा शामिल है, जिसका लाभ उन्हें अपेक्षित तरीके से नहीं मिल पा रहा है।

इसके अलावा, उन्होंने 45 दिन में भुगतान से जुड़े नियम को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि नियम होने के बावजूद कई कारोबारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। भुगतान के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने पर भी काफी समय लग जाता है। हालांकि, उन्होंने 90 से 100 दिन और अधिकतम 120 दिन में भुगतान से जुड़ी व्यवस्था को सकारात्मक कदम बताया।

विवेक पाठक ने कहा कि सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ हमेशा सीधे कारोबारियों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में भुगतान से जुड़े नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना और आर्बिट्रेशन के लिए समय-सीमा तय करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन के बाद भी विवाद बना रहने की स्थिति में 50 प्रतिशत राशि मिलने की व्यवस्था कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत हो सकती है। बातचीत के दौरान GST और औद्योगिक भूमि के ई-ऑक्शन जैसे मुद्दे भी उठाए गए। उद्यमियों ने इन मामलों में सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की, ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव कम किया जा सके।

विवेक पाठक का कहना है कि MSME देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में MSME से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि करीब 20 साल पुराने नियमों में किए गए ये संशोधन तभी प्रभावी साबित होंगे, जब इनका जमीनी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन हो। उद्यमियों ने उम्मीद जताई कि सरकार MSME से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों पर भी गंभीरता से ध्यान देगी, ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर और अनुकूल कारोबारी माहौल मिल सके।

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