GST के जाल में फंसा पैकेजिंग उद्योग! IEA ने वित्त मंत्री से लगाई राहत की गुहार

Greater Noida News (07/08/2026): इंडस्ट्रियल एंट्रेपरेणुर्स एसोसिएशन (IEA), गौतमबुद्ध नगर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पैकेजिंग उद्योग में लागू इनवर्टेड जीएसटी (Inverted GST Structure) समाप्त करने और जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि संगठन लंबे समय से वित्त मंत्री से मुलाकात का समय मांग रहा है, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण पैकेजिंग उद्योग की गंभीर समस्याओं से उन्हें पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।

उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में पैकेजिंग उद्योग संचालित हैं। यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने के साथ-साथ देश की विनिर्माण और निर्यात अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

संजीव शर्मा ने बताया कि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के तहत अधिकांश तैयार पैकेजिंग उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी, जबकि उनके निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है। इस 13 प्रतिशत के अंतर के कारण उद्योगों की बड़ी कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) लंबे समय तक जीएसटी रिफंड में फंसी रहती है, जिससे उद्योगों का नकदी प्रवाह प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान जीएसटी रिफंड प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, जिसका सबसे अधिक असर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर पड़ रहा है। कई उद्योग आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं और यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो अनेक इकाइयां बंद होने की स्थिति में पहुंच सकती हैं, जिससे हजारों लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा।

IEA ने वित्त मंत्री से मांग की है कि पैकेजिंग उद्योग में इनपुट और आउटपुट पर जीएसटी की दर समान कर इनवर्टेड जीएसटी व्यवस्था समाप्त की जाए। जब तक ऐसा संभव न हो, तब तक जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को सरल और निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही आयकर रिफंड की तर्ज पर “वन-क्लिक ऑटोमैटिक मंथली जीएसटी रिफंड” व्यवस्था लागू की जाए तथा निर्यातोन्मुख और रोजगार सृजित करने वाले पैकेजिंग उद्योगों के लिए विशेष राहत एवं प्रोत्साहनकारी नीतियां बनाई जाएं।

एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि सरकार उद्योगों के विकास और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक निर्णय लेगी। वहीं, संस्था के पूर्व अध्यक्ष पी.के. तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि उद्योगों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उद्यमी आंदोलन करने और सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।

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