टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (06 August 2026): दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राजधानी में पार्किंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। एमसीडी अगले सप्ताह एक बहुराष्ट्रीय बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेगी, जिसके बाद पांच पार्किंग स्थलों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कैशलेस और सर्वर-लिंक्ड पार्किंग शुल्क वसूली प्रणाली शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पार्किंग शुल्क वसूली में पारदर्शिता बढ़ाना और वाहन चालकों से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतों पर रोक लगाना है।
नई व्यवस्था के तहत पार्किंग ठेकेदार अपने निजी पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय एमसीडी स्वयं अधिकृत POS मशीनें उपलब्ध कराएगी, जो सीधे निगम के केंद्रीय सर्वर से जुड़ी होंगी। वाहन पार्क होने के समय से लेकर निकलने तक की पूरी जानकारी सर्वर पर दर्ज होगी और उसी आधार पर पार्किंग शुल्क की डिजिटल रसीद स्वतः जारी होगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे पार्किंग शुल्क निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जा सकेगा।
एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार, नई प्रणाली में पार्किंग शुल्क 20 रुपये प्रति घंटे की निर्धारित दर के आधार पर स्वतः गणना करेगा और रसीद सीधे एमसीडी के सर्वर से जारी होगी। इससे ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से अधिक शुल्क वसूलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही निगम “नो पार्किंग स्लिप, नो पेमेंट” व्यवस्था भी लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत वाहन चालक केवल अधिकृत डिजिटल रसीद मिलने पर ही भुगतान करेंगे।
एमसीडी का कहना है कि यदि पांच पार्किंग स्थलों पर शुरू किया जा रहा यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सभी एमसीडी संचालित पार्किंग स्थलों पर लागू किया जाएगा। निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीकी व्यवस्था से न केवल पार्किंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी, बल्कि निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होगी।
वर्तमान में एमसीडी दिल्ली के 12 जोन में कुल 408 पार्किंग स्थलों का संचालन करती है, जिनकी कुल क्षमता 84 हजार से अधिक वाहनों की है। इनमें लगभग 52 हजार चारपहिया, 30 हजार दोपहिया तथा 1,386 बसों और ट्रकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। लंबे समय से पार्किंग शुल्क में अनियमितताओं और ओवरचार्जिंग की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में एमसीडी की यह नई डिजिटल व्यवस्था पार्किंग प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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