टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (06 August 2026): दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने स्वास्थ्य सचिव रूपेश कुमार ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, कंज्यूमेबल्स और मेडिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही थी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगीं। मंत्री ने इस पूरे मामले में विस्तृत जवाब और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अस्पतालों में लंबित खरीद प्रक्रियाओं को लेकर 28 मई को पहली बार विस्तृत एक्शन प्लान और आइटम-वाइज टाइमलाइन मांगी गई थी। इसके बाद 17 जून को दोबारा निर्देश जारी कर 19 जून तक रिपोर्ट देने को कहा गया। समय पर जवाब नहीं मिलने पर 22 जुलाई को तीसरा रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन विभाग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में स्वास्थ्य सचिव से पूछा गया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए। सरकार का कहना है कि ऐसी देरी का सीधा असर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है।
मामला केवल प्रशासनिक देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ओआरएस सैशे की खरीद को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने नोटिस में 15 रुपये प्रति सैशे की दर से ओआरएस खरीदने के आधार, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित वेंडर की पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा लगभग 16 लाख बेडशीट की खरीद का भी पूरा ब्योरा तलब किया गया है और अन्य सरकारी संस्थानों में समान गुणवत्ता की बेडशीट की कीमतों से इसकी तुलना करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच का दायरा पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद तक भी पहुंच गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इन मशीनों की खरीद करीब 33 लाख रुपये प्रति मशीन की दर से किए जाने के आरोप सामने आए हैं। सरकार ने इन मशीनों की तकनीकी विशिष्टताओं, खरीद प्रक्रिया और बाजार दरों के मुकाबले उनकी कीमत का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच की जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजी है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। सरकार ने साफ किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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