New Delhi News (5 अगस्त 2026): दिल्ली नगर निगम (MCD) के टोल टैक्स टेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बड़ा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि भाजपा शासित एमसीडी ने टोल टैक्स के टेंडर में लगभग 680 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5,500 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को तकनीकी आधार पर बाहर कर 4,820 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया, जिससे एमसीडी को भारी राजस्व नुकसान हुआ।
बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की “चार इंजन की सरकार” है और उसका हर इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि दवा और साइकिल खरीद से जुड़े कथित घोटालों के बाद अब एमसीडी के टोल टैक्स टेंडर में भी बड़ा वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है।
स्टैंडिंग कमेटी को दरकिनार करने का आरोप
कुलदीप कुमार ने कहा कि 5 जून 2026 को एमसीडी ने करीब 5,500 करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन टेंडर जारी किया, लेकिन इसे स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बिना आगे बढ़ाया गया। उनका दावा है कि नियमों के अनुसार 5 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष रखे जाने चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं कि एक विशेष कंपनी को फायदा मिल सके। उनके अनुसार, सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी श्री साईं एंटरप्राइजेज को तकनीकी कारणों का हवाला देकर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि 4,820 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली सहकार ग्लोबल लिमिटेड को ठेका दे दिया गया।
ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देने का आरोप
AAP नेता ने दावा किया कि सहकार ग्लोबल लिमिटेड पिछले पांच वर्षों से एमसीडी के लिए टोल कलेक्शन का कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कंपनी के खिलाफ शाहजहांपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर 19 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने उसे ब्लैकलिस्ट और डिबार कर दिया था। इसके बावजूद एमसीडी द्वारा उसी कंपनी को ठेका दिया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए।
टेंडर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
एमसीडी के सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने टेंडर में ऐसी शर्तें दोबारा जोड़ दीं, जिन्हें पहले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए हटाया गया था। उन्होंने कहा कि 122 लेन के सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 24 महीने के अनुभव जैसी शर्तों से प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टेंडर में मौजूद नेगोशिएशन क्लॉज का इस्तेमाल नहीं किया गया और बिना किसी मोलभाव के ठेका आवंटित कर दिया गया।
प्रीति डोगरा और राजीव चौधरी ने भी लगाए आरोप
AAP की सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एमसीडी में सत्ता हासिल करने के बाद निगम के संसाधनों का दुरुपयोग किया और अब राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए धन की कमी का हवाला देता है, तब ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जाना गंभीर मामला है।
वहीं, निगम पार्षद राजीव चौधरी ने दावा किया कि एमसीडी के पास विकास कार्यों और पार्षद निधि के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जबकि एक ही टेंडर में कथित तौर पर 680 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने भी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
AAP की प्रमुख मांगें
एमसीडी के टोल टैक्स टेंडर को तत्काल रद्द किया जाए।
पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए।
यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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