National News (24/06/2026): यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच पिछले 32 वर्षों से चला आ रहा विवाद अब समाप्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की मध्यस्थता और लगातार हुई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद दोनों राज्यों ने जल साझेदारी के मुद्दे पर सहमति बना ली है। इस सहमति को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, यह समझौता वर्ष 1994 में हुए यमुना जल बंटवारा समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा। लंबे समय से लंबित इस विवाद के समाधान को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे दोनों राज्यों के बीच जल वितरण को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त होगी और निर्धारित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन सकेगी।
समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह समझौता दोनों राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की नई शुरुआत साबित होगा।
दरअसल, वर्ष 1994 में केंद्र सरकार की पहल पर यमुना बेसिन से जुड़े राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए जल आवंटन की व्यवस्था तय की गई थी। हालांकि, मानसून के दौरान यमुना में उपलब्ध अतिरिक्त जल और उसके वितरण को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच समय-समय पर मतभेद उभरते रहे, जिसके चलते विवाद लंबे समय तक बना रहा।
हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों में विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी, जिससे समझौते का रास्ता साफ हुआ।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से न केवल जल संसाधनों के न्यायसंगत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कृषि, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए यह एक सकारात्मक और उदाहरणीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। करीब तीन दशक से अधिक समय से लंबित यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यमुना जल बंटवारे को लेकर चला आ रहा एक बड़ा विवाद इतिहास बन सकता है।
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