National News (29/05/2026): देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में गंभीर कानूनी बहस का रूप ले चुका है। पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम Court ने कहा कि इतनी बड़ी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही अनियमितताएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी स्थिति पैदा कर रही हैं।
सुनवाई के दौरान NTA ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बड़ा दावा करते हुए कहा कि NEET परीक्षा को ऑफलाइन ‘पेन एंड पेपर’ मोड में आयोजित करने का निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के दिशा-निर्देशों के तहत लिया जाता है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रारूप तय करने में उसकी स्वतंत्र भूमिका सीमित है और वह केवल निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित करती है।
NTA ने अपने बचाव में यह भी कहा कि देश की कई प्रमुख परीक्षाएं पहले से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराई जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता और निगरानी बेहतर होती है। एजेंसी का तर्क है कि तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाने से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। इसी कारण भविष्य में डिजिटल परीक्षा मॉडल को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
अदालत में याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा संचालन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि लाखों छात्रों की मेहनत और करियर दांव पर लगा हुआ है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कमजोर साबित हो रही है। छात्रों और अभिभावकों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पारदर्शी सिस्टम लागू करने की मांग की गई है।
NTA ने अपने हलफनामे में यह भी उल्लेख किया कि पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। एजेंसी के अनुसार, परीक्षा सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और प्रश्नपत्र प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। हालांकि, लगातार सामने आ रहे विवादों ने परीक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। अदालत यह तय कर सकती है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कौन-कौन से संस्थागत बदलाव जरूरी हैं और भविष्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए क्या नई व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। देशभर के लाखों छात्र और अभिभावक अब कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।।
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