भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किए शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य

New Delhi News (22 May 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने की दिशा में बड़ा अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को भलस्वा लैंडफिल साइट का दौरा कर वहां चल रहे बायो-माइनिंग और कूड़ा निस्तारण कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने मौके पर मशीनों, संसाधनों और रिमेडिएशन कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Rekha Gupta के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता केवल कचरे के पहाड़ हटाना नहीं, बल्कि इन स्थलों को भविष्य में जनता के उपयोग के लिए विकसित करना भी है।

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में लैंडफिल साइटों पर बायो-माइनिंग कार्यों में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की गई है और सरकार इस अभियान को युद्धस्तर पर चला रही है। उन्होंने बताया कि भलस्वा साइट पर काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए ठेकेदारों की लंबित भुगतान समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और अतिरिक्त मशीनें तथा संसाधन लगाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि मानसून के दौरान होने वाली दिक्कतों से पहले अधिकतम काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में कार्य जोखिमपूर्ण हो जाता है, इसलिए सरकार बारिश शुरू होने से पहले बायो-माइनिंग कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। मंत्री ने कहा कि भलस्वा और ओखला साइटों को इसी वर्ष समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि गाजीपुर साइट पर भी नई जमीन मिलने के बाद काम में तेजी लाई जा रही है।

भलस्वा डंपसाइट पर बायो-माइनिंग की क्षमता में भी बड़ा इजाफा किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहले यहां औसतन 8 हजार टन प्रतिदिन कचरे का निस्तारण किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 15 हजार टन प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके लिए साइट पर 24 अत्याधुनिक ट्रॉमल मशीनें एयर डेंसिटी सेपरेटर के साथ कार्य कर रही हैं, जिनकी क्षमता लगभग 400 टन प्रतिदिन है। इसके अलावा 45 मोबाइल एक्सकेवेटर, 7 बुलडोजर, सैकड़ों श्रमिक और दो वेट ब्रिज लगातार काम में लगे हुए हैं। सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक और संसाधनों के जरिए वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे वर्षों पुराने कूड़े के पहाड़ को तेजी से खत्म करने में मदद मिल रही है।

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि ड्रोन सर्वे के अनुसार जून 2022 में भलस्वा साइट पर लगभग 73 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट मौजूद था। इसके बाद नवंबर 2022 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत पहले चरण की इंटीग्रेटेड बायो-माइनिंग परियोजना शुरू की गई, जबकि दिसंबर 2024 में दूसरे चरण का काम भी शुरू हुआ। जुलाई 2022 से 17 मई 2026 तक लगभग 96 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि करीब 44 लाख मीट्रिक टन ताजा कचरा, सिल्ट और मलबा साइट पर डंप हुआ। वर्तमान में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन कचरा अभी भी शेष है। मंत्री ने कहा कि अब तक साइट के कई हिस्सों में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक कम की जा चुकी है और लगभग 43 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की गई है।

सरकार द्वारा पुनः प्राप्त की गई भूमि का उपयोग भी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि करीब 5 एकड़ क्षेत्र में बांस के पौधे लगाए गए हैं, जबकि लगभग 12 एकड़ जमीन पर आधुनिक फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी विकसित की जा रही है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य इन स्थलों को भविष्य में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार करना है। मंत्री ने कहा कि राजधानी को केवल कूड़ा मुक्त बनाना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीनों बड़े लैंडफिल स्थलों पर अब तक 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक लेगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है और लगभग 75 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग योग्य बनाई गई है।

गर्मी और आग लगने की घटनाओं को लेकर भी सरकार ने विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। मंत्री ने बताया कि साइट पर मिथेन गैस के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मजदूरों के लिए पानी, ORS और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तथा भीषण गर्मी के दौरान रात की शिफ्ट लंबी चलाने का सुझाव भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में जहां केवल 21.9 लाख मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण हुआ था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 74 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक भलस्वा डंपसाइट को पूरी तरह खत्म कर दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों के दाग से मुक्त करना है।

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