टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (20 May 2026): सेना की खरीद प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले ने रक्षा तंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने सेना के आयुध कोर से जुड़े कर्नल हिमांशु बाली को 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि अधिकारी ने एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और ऐसे उत्पादों को मंजूरी दी, जिनकी गुणवत्ता सैन्य मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। अदालत में पेशी के बाद आरोपी अधिकारी को पांच दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया, जहां अब उससे गहन पूछताछ की जाएगी।
जांच में सामने आया है कि यह मामला केवल रिश्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य खरीद प्रक्रिया में व्यवस्थित गड़बड़ियों की ओर भी इशारा करता है। आरोप है कि कर्नल हिमांशु ने लंबित भुगतान जारी कराने, बढ़े हुए बिलों को मंजूरी दिलाने और निविदा नियमों में ढील देने के बदले कथित तौर पर मोटी रकम मांगी थी। सीबीआई को शुरुआती जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, जिनसे रिश्वत सौदे के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में केवल एक अधिकारी शामिल था या फिर इसके पीछे अधिकारियों और निजी कंपनियों की बड़ी सांठगांठ काम कर रही थी।
सूत्रों के मुताबिक, जिस निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है, उसके उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके थे। इसके बावजूद सैन्य उपयोग के लिए उन्हें मंजूरी मिलना जांच एजेंसियों को संदेहास्पद लगा। यही वजह है कि मामले ने रक्षा खरीद प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता नहीं बल्कि सैनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन सकता है, क्योंकि घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद सीधे सेना की कार्यक्षमता और जवानों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।
अब सीबीआई की नजर उन वित्तीय लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर है, जिनसे पूरे कथित रिश्वत नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या अन्य अधिकारियों या कारोबारी समूहों ने भी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई थी। आने वाले दिनों में कई और लोगों से पूछताछ होने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि रक्षा खरीद से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच एजेंसियां अब अधिक आक्रामक रुख अपना रही हैं और सैन्य संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
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