सदन में 66% मत नहीं मिल पाए, लेकिन देश की 100% महिलाओं का समर्थन: पीएम मोदी | राष्ट्र के नाम संदेश

टेन न्यूज नेटवर्क
National News (18 अप्रैल 2026): देश की आधी आबादी से जुड़े बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पारित न किए जाने को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए देश की माताओं, बहनों और बेटियों से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद यह ऐतिहासिक विधेयक पारित नहीं हो सका, जो महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब कुछ दलों के लिए दलहित, देशहित से बड़ा हो जाता है, तब उसका खामियाजा देश की नारी शक्ति को भुगतना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि Indian National Congress, Dravida Munnetra Kazhagam, Trinamool Congress और Samajwadi Party जैसे दलों ने इस महत्वपूर्ण संशोधन का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों को ठेस पहुंचाई है।

पीएम मोदी ने कहा कि संसद में जब यह प्रस्ताव गिरा, तब कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा तालियां बजाना और मेज थपथपाना केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर सीधा आघात था। उन्होंने कहा कि “नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती”, और इस घटना की कसक देश की महिलाओं के मन में लंबे समय तक बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संशोधन 40 वर्षों से लंबित महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास था, जिसके तहत 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना था। उन्होंने इसे 21वीं सदी की महिलाओं को नई उड़ान देने और उनके सामने से बाधाएं हटाने का एक महायज्ञ बताया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर परिवारवाद और स्वार्थी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों को डर है कि यदि महिलाएं सशक्त हो गईं, तो उनके पारिवारिक राजनीतिक ढांचे को चुनौती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां नहीं चाहतीं कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें और नेतृत्व करें।
पीएम मोदी ने कांग्रेस को एंटी-रिफॉर्म पार्टी बताते हुए कहा कि उसके ऐसे रवैये ने हमेशा देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस संशोधन के माध्यम से क्षेत्रीय दलों के भविष्य को भी अनिश्चित करने का प्रयास किया।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति की यह शैली अंग्रेजों से विरासत में सीखी है और आज भी उसी के सहारे चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है और इसी कारण यह भ्रम फैलाया गया कि डी-लिमिटेशन (परिसीमन) से कुछ राज्यों को नुकसान होगा। जबकि सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात घटेगा और न ही उसका प्रतिनिधित्व कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी। इसके बावजूद कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एसपी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। पीएम ने कहा कि डीएमके के पास तमिलनाडु की आवाज को और मजबूत करने का अवसर था, लेकिन उसने उसे गंवा दिया। इसी तरह टीएमसी के पास पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का मौका था, जिसे वह भुना नहीं सकी।

उन्होंने आगे कहा कि भले ही बिल पास कराने के लिए आवश्यक 66 प्रतिशत वोट नहीं मिल पाए, लेकिन उन्हें विश्वास है कि देश की 100 प्रतिशत नारी शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है। पीएम ने देश की हर महिला को भरोसा दिलाया कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाएगा और विरोध करने वाली पार्टियां नारी शक्ति की संसद और विधानसभाओं में भागीदारी बढ़ने से नहीं रोक पाएंगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा से हर सुधार को रोकने का काम करती रही है—लटकाना, भटकाना और अटकाना ही उसका कार्य-संस्कृति रहा है। उन्होंने संकल्प लिया कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।

यह मुद्दा अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर में महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक इच्छाशक्ति को लेकर एक नई बहस को जन्म दे चुका है।।

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