महिला आरक्षण पर बहस के बीच दिल्ली में 17-18 अप्रैल को कैट का राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन

New Delhi News (12 अप्रैल 2026): संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 17-18 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित हिंदी भवन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से 300 से अधिक महिला उद्यमी, स्टार्टअप लीडर्स और व्यवसायी महिलाएं हिस्सा लेंगी। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा जारी है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने जानकारी दी कि सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में देशभर की प्रख्यात महिला हस्तियां विभिन्न सत्रों में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नारी शक्ति’ को ‘राष्ट्र शक्ति’ में बदलने के उद्देश्य से कई ठोस कदम उठाए गए हैं और महिला आरक्षण विधेयक उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उनके अनुसार यह विधेयक महिलाओं को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की मुख्यधारा में स्थान देकर देश के भविष्य को नई दिशा देगा।

सम्मेलन के दौरान महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता, उसके दूरगामी प्रभाव और महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। साथ ही, डिजिटल साक्षरता, “स्वस्थ महिला – समृद्ध परिवार” की अवधारणा, महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन, व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका और ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे विषय भी प्रमुख रूप से शामिल होंगे।

कैट महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक संगीता पाटिल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और यह महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगा। वहीं, बी. सी. भरतिया ने इस सम्मेलन को महिला उद्यमियों के लिए एक प्रभावी मंच बताते हुए कहा कि इससे वे अपने अनुभव साझा कर सकेंगी और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को और मजबूत बना सकेंगी।

इस दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने वाली महिला उद्यमी संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही चर्चा पर भी नजर रखेंगी और उससे मिलने वाले संकेतों को अपने सामाजिक और आर्थिक कार्यों में शामिल करने का प्रयास करेंगी। आयोजन के अंत में महिला सशक्तिकरण को जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।।

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