New Delhi News (12 April 2026): संसद के विशेष सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इस व्हिप के तहत पार्टी ने 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विशेष सत्र में सभी सांसदों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी सांसद को छुट्टी नहीं दी जाएगी और सभी को सदन में मौजूद रहना होगा।
दरअसल, संसद का यह विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होकर तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी द्वारा जारी निर्देश में केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी सांसदों से कहा गया है कि वे सदन में उपस्थित रहकर विधायी कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी करें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पार्टी के सभी सदस्य व्हिप का सख्ती से पालन करें।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस दौरान महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में कुछ अहम संशोधन लाने की तैयारी में है। इनमें जनगणना और परिसीमन से जुड़े पहलुओं को लेकर बदलाव संभव हैं। खास तौर पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि नई जनगणना में देरी हो रही है। ऐसे में यह सत्र विधायी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को विश्वास में लिए बिना यह फैसला लिया गया है और महिला आरक्षण तथा परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर पर्याप्त जानकारी साझा नहीं की गई है।
खड़गे ने अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इन संवैधानिक संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। उन्होंने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बिल को जल्दबाजी में लाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आगामी विशेष सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।।
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