‘वन नेशन, वन काउंसलिंग’ की मांग तेज: मेडिकल प्रवेश प्रणाली में बिखराव से हजारों सीटें खाली, छात्रों पर बढ़ रहा बोझ

New Delhi News (01 अप्रैल 2026): मेडिकल प्रवेश प्रणाली (Medical Admission System) में बढ़ती अव्यवस्था और हजारों सीटों के खाली रहने को लेकर ‘सेव मेरिट सोसाइटी’ (Save Merit Society) ने ‘एक राष्ट्र, एक काउंसलिंग’ (One Nation One Counselling) की मांग तेज कर दी है। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन (Press Conference) में संगठन ने मौजूदा एनईईटी (NEET) आधारित प्रवेश प्रक्रिया की खामियों को उजागर करते हुए इसे अव्यवस्थित, महंगी और जटिल बताया।

सोसाइटी के अध्यक्ष वी.ए.आर.के. प्रसाद (V.A.R.K. Prasad) ने कहा कि 2011-12 में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ‘एकल परीक्षा’ के रूप में एनईईटी लागू किया गया था, ताकि मेडिकल प्रवेश में पारदर्शिता (Transparency) लाई जा सके। हालांकि, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग और फीस संरचना में एकरूपता की कमी के कारण यह उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। वर्तमान में छात्रों को एनईईटी रैंक मिलने के बाद विभिन्न राज्यों और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (Medical Counselling Committee) के जरिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

प्रसाद ने बताया कि अलग-अलग काउंसलिंग शेड्यूल के कारण छात्र एक सीट छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण मेडिकल सीटें खाली रह जाती हैं। इससे छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ता है और देश के चिकित्सा संसाधनों (Medical Resources) का नुकसान होता है।

संवाददाता सम्मेलन में फीस संरचना (Fee Structure) में भारी असमानता का मुद्दा भी उठाया गया। उदाहरण के तौर पर, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में कुछ सीटों की वार्षिक फीस लगभग 15,000 रुपये है, जबकि तेलंगाना (Telangana) में समान श्रेणी की सीटों के लिए 60,000 रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा डीम्ड विश्वविद्यालयों (Deemed Universities) पर मनमानी फीस वसूली और पारदर्शिता की कमी के आरोप भी लगाए गए।

सोसाइटी ने यह भी खुलासा किया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 7000 से अधिक पीजी मेडिकल सीटें (PG Medical Seats) अब भी खाली हैं। संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (Union Health Minister) से पात्रता नियमों (Eligibility Criteria) में ढील देते हुए ‘शून्य पर्सेंटाइल’ तक प्रवेश की अनुमति देने और नाममात्र शुल्क पर सीटें भरने की मांग की है, ताकि डॉक्टरों की कमी (Doctor Shortage) को दूर किया जा सके।

सेव मेरिट सोसाइटी ने केंद्र सरकार से ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ (Single Window System) लागू करने की मांग करते हुए कहा कि पूरे देश के लिए एकीकृत काउंसलिंग पोर्टल बनाया जाए। साथ ही निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों की फीस पर नियंत्रण और देशभर में समान फीस संरचना लागू करने पर जोर दिया गया।

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