दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने भरी रफ्तार, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में विकास की नई तस्वीर

New Delhi News (23 मार्च 2026): दिल्ली सरकार द्वारा जारी Delhi Economic Survey 2025-26 ने राजधानी की अर्थव्यवस्था (Economy) की तेज़ रफ्तार और व्यापक विकास (Growth) की एक सशक्त तस्वीर पेश की है। सर्वे के अनुसार, वर्ष 2025-26 में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹13,27,055 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.42% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) ₹5,31,610 आंकी गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र (Service Sector) का दबदबा कायम है, जिसकी हिस्सेदारी 86.32% है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर (Secondary Sector) का योगदान 12.88% और प्राइमरी सेक्टर (Primary Sector) का योगदान 0.80% रहा। दिल्ली सरकार ने 2025-26 में ₹9,661 करोड़ के राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) का अनुमान लगाया है, जो वित्तीय प्रबंधन की मजबूती को दर्शाता है।

परिवहन (Transport) सेक्टर को बजट में सबसे बड़ा हिस्सा 20% मिला है, जबकि सामाजिक सुरक्षा (Social Welfare), जल आपूर्ति (Water Supply), शिक्षा (Education) और स्वास्थ्य (Health) पर भी विशेष फोकस किया गया है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक बसों (Electric Buses) की संख्या बढ़कर 4338 हो गई है और दिल्ली मेट्रो (DMRC) की औसत दैनिक सवारी 67 लाख तक पहुंच गई है, जो सार्वजनिक परिवहन के विस्तार को दर्शाती है।

पर्यावरण (Environment) के क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। 2018 में जहां 159 ‘गुड एयर डे’ थे, वहीं 2025 में यह बढ़कर 200 हो गए हैं। जल आपूर्ति (Water Supply) के तहत 93.5% घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंच रहा है और 18.91 लाख उपभोक्ता मुफ्त पानी योजना (Free Water Scheme) का लाभ ले रहे हैं।

शिक्षा (Education) क्षेत्र में दिल्ली सरकार के स्कूलों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां 10वीं और 12वीं का पास प्रतिशत 97% से अधिक दर्ज किया गया। साथ ही 75 CM SHRI Schools की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

स्वास्थ्य (Health Infrastructure) के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है, जहां सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 2020 के 12,464 से बढ़कर 2025 में 15,659 हो गई है।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security) योजनाओं के तहत लाखों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विशेष जरूरत वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे समावेशी विकास (Inclusive Growth) को बढ़ावा मिला है।

कुल मिलाकर, दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 राजधानी को एक ग्लोबल सिटी (Global City) के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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