New Delhi News (25 February 2026): दिल्ली में न्यायपालिका से जुड़े एक मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ विषय शामिल किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को भी न्यायपालिका जैसी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दरअसल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8 की नई पुस्तक ‘Exploring Society: India and Beyond’ में “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” अध्याय को संशोधित करते हुए ‘Justice Delayed is Justice Denied’ और ‘Corruption in the Judiciary’ जैसे खंड जोड़े हैं। इसमें लंबित मामलों और न्यायिक तंत्र की चुनौतियों पर चर्चा की गई है, जो पहले के संस्करणों में मुख्य रूप से न्यायालय की संरचना और कार्यप्रणाली तक सीमित थी।
इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सिब्बल ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि आठवीं कक्षा के छात्रों को यह पढ़ाया जा रहा है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। उनका तर्क था कि इस तरह की सामग्री से छात्रों के मन में न्यायिक व्यवस्था के प्रति गलत संदेश जा सकता है।
सीजेआई सूर्यकांत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और वे इसे गंभीरता से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।” उन्होंने संकेत दिया कि मामला उनके संज्ञान में है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सोचा-समझा कदम हो सकता है, हालांकि उन्होंने इस पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार किया। साथ ही, उन्होंने वकीलों द्वारा यह मुद्दा उठाने की सराहना भी की। अब इस विषय पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।।
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