नोएडा में धारा-10 नोटिसों पर CONRWA का मुख्यमंत्री को पत्र, अवैध निर्माण नीति की मांग तेज

NOIDA News (20 जनवरी, 2026): नोएडा में नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूखंडों एवं भवन स्वामियों को धारा-10 (अतिक्रमण) के तहत नोटिस जारी किए जाने को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (CONRWA) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया है। CONRWA नोएडा चैप्टर ने सेक्टर-28, 29, 37 सहित अन्य सेक्टरों में जारी नोटिसों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन अतिरिक्त निर्माणों को हटाने की चेतावनी आज दी जा रही है, वे पिछले लगभग 45 वर्षों से होते चले आ रहे हैं, ऐसे में यह कार्रवाई एकतरफा और भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है।

पत्र में कहा गया है कि जब अवैध निर्माण (Illegal Construction) लगातार हो रहा था, तब प्राधिकरण और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। CONRWA का आरोप है कि समय रहते कार्रवाई न होना भ्रष्टाचार (Corruption) और लापरवाही को बढ़ावा देता है, जिसके कारण आज हजारों निवासी असमंजस और आक्रोश की स्थिति में हैं। नोटिसों में संपत्ति की खरीद-बिक्री (Property Transaction) पर रोक की चेतावनी ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।

CONRWA ने मुख्यमंत्री से सुझाव दिया है कि एक स्पष्ट और व्यावहारिक नीति (Policy) बनाई जाए, जिसके तहत अब तक हुए अतिरिक्त निर्माण का सर्वे कराकर नियमानुसार समाधान निकाला जाए। संगठन का तर्क है कि यदि सेक्टरों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में हुए अवैध निर्माणों पर नीति के तहत कार्रवाई की जाती है, तो इससे सरकार और नोएडा प्राधिकरण को आर्थिक लाभ (Revenue) होगा और आम नागरिकों का सरकार पर विश्वास मजबूत होगा।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नोएडा को उत्तर प्रदेश की “शो विंडो” माना जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। ऐसे में CONRWA ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनके कार्यकाल में नोएडावासियों के हित में ऐसे ठोस निर्णय लिए जाएं, जो पारदर्शिता, जनहित और विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाएं। संगठन की ओर से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया है कि जनहित को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले में वैकल्पिक और न्यायसंगत समाधान निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है।

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