यूपी रेरा की बड़ी मंजूरी: 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को हरी झंडी, गौतमबुद्ध नगर को क्या मिला

GREATER NOIDA News (13/01/2026): उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP Rera) ने प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक विकास को गति देने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। प्राधिकरण की 193वीं बैठक में राज्य के 6 जिलों में प्रस्तावित 12 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 4,100.18 करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके तहत 7,147 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

निवेश के लिहाज से गौतमबुद्ध नगर जिला शीर्ष पर रहा है। यहां तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें लगभग 2,460.59 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 1,937 आवासीय इकाइयों का विकास किया जाएगा। रेरा की इस मंजूरी से गौतमबुद्ध नगर का कद एक उभरते रियल एस्टेट और निवेश हब के रूप में और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

राजधानी लखनऊ में पांच परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें कुल 1,091.16 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के तहत 3,569 इकाइयों का निर्माण होगा, जिनमें 2,964 आवासीय और 605 व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं। इससे लखनऊ में न केवल आवासीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और सेवाक्षेत्र को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।

मथुरा में एक आवासीय परियोजना को 300.81 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत 504 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है। आगरा में 201.91 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 949 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी।

वहीं वाराणसी में 36.92 करोड़ रुपये के निवेश से एक आवासीय परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जिसके तहत 80 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। झांसी में भी 8.79 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 108 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी।

यूपी रेरा द्वारा स्वीकृत इन 12 परियोजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की संभावना है। निर्माण कार्य के दौरान और उसके बाद प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही सीमेंट, स्टील, परिवहन, इंजीनियरिंग सेवाएं और अन्य सहायक उद्योगों में भी मांग बढ़ने की उम्मीद है। यूपी रेरा अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं की मंजूरी से न केवल नियोजित और पारदर्शी रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद आवासीय व व्यावसायिक विकल्प भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

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