टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (29 December 2025): देश में आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह एक सरकारी निर्देश बना है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आवारा कुत्तों की गिनती के लिए सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी फैल गई है और वे इस जिम्मेदारी को शिक्षकों पर डालने का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
यह आदेश शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और चयनित शिक्षकों का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन के तहत की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों की सही संख्या सामने आने से आगे की नीति और कदम तय करने में मदद मिलेगी।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह अभ्यास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के साथ समन्वय में किया जाएगा। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों की सूची तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद यह जानकारी GNCTD के मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंचेगी। निदेशालय ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वहीं, शिक्षक संगठनों ने इस आदेश को गैर-तार्किक बताते हुए सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला नगर निगम या पशु कल्याण विभाग का है, न कि शिक्षकों का। संगठनों का आरोप है कि लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और शिक्षण पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचती है।
शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे आदेश लगातार जारी रहे तो शिक्षा व्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसी तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में विरोध और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।।
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