व्यापार सुगमता और श्रमिक कल्याण को नई गति: राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

National News (25 November 2025): केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को व्यापार जगत के नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कारोबार सुगमता को मजबूत करने और देश के श्रमिकों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने उद्बोधन की शुरुआत में पीयूष गोयल ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि लगभग 350 वर्षों बाद भी उनकी अदम्य साहस और त्याग की विरासत देश को एकजुट करने और उसे गौरवपूर्ण भविष्य की ओर ले जाने में मार्गदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर द्वारा बताए गए आदर्श और संकल्प भारत की प्रगति का प्रेरणा स्रोत हैं।

व्यापार सुगमता पर बोलते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जन विश्वास विधेयक के माध्यम से व्यापार संचालन में उल्लेखनीय सुधार आया है, जिससे प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन बोझ कम करने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक लाइसेंस’ की अवधारणा पर चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य एक पायलट परियोजना के रूप में राज्य और नगरपालिका व्यापार लाइसेंसों को एकीकृत करते हुए एक एकल ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर सकते हैं, जिससे कारोबारी समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी।

पीयूष गोयल ने हाल ही में लागू की गई चार श्रम संहिताओं को श्रमिकों, विशेषतः असंगठित और गिग वर्कर्स के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि नया ढांचा फॉर्म और निरीक्षण जैसी जटिलताओं को कम कर प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, उचित सुविधाएँ और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित होंगी। उन्होंने बताया कि नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों ही इन व्यापक सुधारों का स्वागत कर रहे हैं।

साथ ही, मंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्पाद की पैकेजिंग पर निर्माण स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और दुकानों में भी यह प्रदर्शित होना चाहिए कि वे स्वदेशी उत्पाद बेचते हैं। उन्होंने ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता भी सुदृढ़ होगी।

पीयूष गोयल के इस संबोधन में व्यापार सुगमता, श्रम सुधार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण सामने आया, जो भारत के आर्थिक विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।

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