Delhi Election 2025: जाति विशेष को साधने की कोशिश, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली, (9 जनवरी 2025): दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने के साथ ही राजनीतिक दल अब जाति और समुदाय विशेष को साधने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जाट समाज और अन्य ओबीसी जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है।

केजरीवाल ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को 10 साल पहले किए गए वादों की याद दिलाते हुए कहा कि 26 मार्च 2015 को आपने दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली में ओबीसी सूची में शामिल जाट समाज को केंद्र की सूची में भी शामिल किया जाएगा। इससे उन्हें केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

केजरीवाल ने लिखा कि 8 फरवरी 2017 को यूपी चुनाव से पहले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के आवास पर जाट नेताओं से मुलाकात कर यही वादा किया था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का भरोसा दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यह वादा अधूरा रह गया।

मुख्यमंत्री ने पत्र में ओबीसी आरक्षण से संबंधित विसंगतियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान से आने वाले जाट युवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि दिल्ली के जाट युवाओं को यह लाभ नहीं मिलता। उन्होंने इसे दिल्ली के जाट समाज के साथ अन्याय करार दिया।

केजरीवाल ने अन्य ओबीसी जातियों, जैसे रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण और ओड का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने इन्हें ओबीसी दर्जा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इन्हें अपने संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है।

पत्र में केजरीवाल ने इस विसंगति से दिल्ली के हजारों युवाओं के शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह तुरंत केंद्रीय ओबीसी सूची में सुधार करे और दिल्ली की सभी ओबीसी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिलाए।

चुनावी माहौल में केजरीवाल का यह पत्र जाट समाज और अन्य ओबीसी जातियों को कितना प्रभावित करेगा, इसका असर आगामी 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा।।

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