दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट सख्त

New Delhi News (03 November 2025): दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के 27 औद्योगिक इलाकों में बुनियादी ढांचे की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को 22 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्विकास और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीर लापरवाही हुई है, जबकि यह मामला स्वयं संज्ञान के तहत चल रहा है।

हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल के निर्णय के बावजूद अब तक औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्विकास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर इन क्षेत्रों में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना की जिम्मेदारी किसकी है। स्पष्ट जवाब न मिलने पर कोर्ट ने मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ-साथ उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बिपुल पाठक, डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक नजुक कुमार, नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सचिव संदीप मिश्रा को भी तलब किया है।

कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को 10 नवंबर तक संयुक्त बैठक करने और 15 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बिना किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिससे न केवल भूजल प्रदूषित हो रहा है बल्कि बिना शोधित पानी के यमुना में जाने का भी गंभीर खतरा है। न्यायालय ने इस स्थिति को “गंभीर पर्यावरणीय चिंता” करार दिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने तीन कंसल्टेंट एजेंसियों — मेसर्स क्रिएटिव सर्किल, मेसर्स एसएबीएस आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्क्वायर डिजाइंस — के प्रतिनिधियों को भी अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास पर्यावरणीय मानकों और बुनियादी सुविधाओं के अनुरूप हो। हाईकोर्ट की यह सख्ती राजधानी में औद्योगिक नीति और प्रदूषण नियंत्रण के बीच समन्वय की कमी को एक बार फिर उजागर करती है।।

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