जंतर-मंतर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी सक्रिय, शिकायतों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (17 October 2026): जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और राजधानी के बाहर विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी (HPEC) ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, प्रभावित लोगों और हिंसा के दौरान प्रभावित हुए पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए hpec.nic.in नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित घटनाओं से जुड़े मामलों की जांच में सहायता मिलेगी। कमेटी को हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि घटनाओं की परिस्थितियों और उनसे जुड़े विभिन्न आरोपों की जांच की जा सके।
हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों में निर्धारित मुद्दों की जांच करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कमेटी 18 अगस्त के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13 में उल्लिखित सभी विषयों के साथ-साथ 10 सितंबर के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में बताए गए मुद्दे पर भी विचार करेगी। जांच का दायरा जंतर-मंतर पर हुई घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली के बाहर हुई संबंधित हिंसक घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य घटनाओं से जुड़े तथ्यों, शिकायतों और जिम्मेदारियों की विस्तृत जांच करना है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने और उनके उत्पीड़न के आरोपों के साथ-साथ दोनों पक्षों की ओर से अत्यधिक हिंसा तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल हैं। कमेटी इन मामलों की पड़ताल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार करेगी। प्रभावित लोगों और पुलिसकर्मियों के लिए पोर्टल शुरू होने से जांच से संबंधित जानकारी और शिकायतें सामने लाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। हालांकि, किसी भी आरोप की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। अब इस मामले में हाई पावर्ड कमेटी की जांच और आगे सामने आने वाले तथ्यों पर नजर रहेगी।
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